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  • दिल्ली: दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन.श्रीवास्तव गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली की तैयारियों का जायज़ा लेने मुकरबा चौक पहुंचे। उन्होंने कहा,"किसानों से बातचीत करने के बाद हमने रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं। हमें उम्मीद हैं कि वो उसी रूट पर ही जाएंगे।"   
  • आज हमने 50 वर्ष की यात्रा तय की है। हमने बहुत से मोड़ देखे, बहुत सी ऊंचाइयां देखी, बहुत से कष्ट भी देखे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज हम अच्छे राज्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं: हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में जे.पी.नड्डा   
  • राहुल गांधी को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है, देश को अगर किसी ने कमजोर किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। देश के विभाजन का पाप भी कांग्रेस के माथे पर है: शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री   
  • हम किसी को ‘जय श्री राम’ कहने पर मजबूर नहीं कर रहे है : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता में नारे लगने के बाद ममता बनर्जी के कार्यक्रम से जाने पर कहा।   
  • भारत में कल(24 जनवरी) तक कोरोना वायरस के लिए कुल 19,23,37,117 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 5,70,246 सैंपल कल टेस्ट किए गए: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) #COVID19   

मुंबई

विदेशी विधि कंपनियों के भारत में शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे बैंक: आरबीआई

मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) के तहत देश में कानूनी पेशे से जुड़े कार्यों के मकसद से विदेशी विधि कंपनियों के देश में शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय खोलने के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देने से मना किया है।

आरबीआई ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर इस संदर्भ में परिपत्र जारी किया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अधिवक्ता कानून, 1961 के तहत पंजीकृत वकील ही देश में विधि पेशे का कार्य कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों या विदेशी वकीलों को विधि संबंधी कार्य करने की अनुमति नहीं है।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘...बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) के तहत देश में कानूनी पेशे से जुड़े कार्यों के मकसद से विदेशी विधि कंपनियों के देश में शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय खोलने के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी न दें।’’

परिपत्र के अनुसार अगर उन्हें अधिवक्ता कानून के प्रावधानों के उल्लंघन मामले का पता चलता है, वे उसे रिजर्व बैंक के संज्ञान में लायें।

इससे पहले, आरबीआई ने 2015 में बैंकों को सलाह दी थी कि वे किसी विदेशी विधि कंपनी को भारत संपर्क कार्यालय खोलने को लेकर पहले से अगर कोई मंजूरी मिली हुई है, वे उसका तबतक नवीनीकरण नहीं करे और न ही कोई नई मंजूरी दें, जबतक इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय समीक्षा नहीं कर लेता और मामले का निपटान नहीं करता।

उच्चतम न्यायालय ने मामले का निपटान करते हुए कहा कि अधिवक्ता कानून, 1961 के तहत पंजीकृत वकील ही देश में विधि पेशे का कार्य कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों या विदेशी वकीलों को विधि संबंधी कार्य करने की अनुमति नहीं है।

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