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  • महाराष्ट्र: नागपुर जिले में पिछले 24 घंटों में #COVID19 के 5,131 नए मामले सामने आए हैं। 2,837 लोग डिस्चार्ज हुए और 65 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई है।   
  • दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं हैं, बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं हैं। बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। बंगाल की जनता आपको निकाल कर ही दम लेने वाली है। आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके पूरे गिरोह को जनता हटाने वाली है: सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री   
  • भारत में पिछले 24 घंटे में #COVID19 के 1,45,384 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,32,05,926 हुई। 780 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,68,436 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,46,631 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,19,90,859 है।   
  • पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की   
  • पश्चिम बंगाल: राज्य विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। अलीपुरदौर के पुलिंग बूथ 195, 196 और 196-A पर वोट डालने के लिए लोग लाइन में खड़े दिखे।   

दिल्ली

किसानों को सीधे आनलाइन भुगतान के मुद्दे पर गोयल की पंजाब के खाद्य मंत्री से होगी मुलाकात

नयी दिल्ली : केन्द्र सरकार और पंजाब के बीच किसानों को गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के सीधे आनलाइन भुगतान के मुद्दे को सुलझाने के लिये केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल बृहस्पतिवार को पंजाब के खाद्य मंत्री भारत भूषण आशु से मुलाकात करेंगे।

केन्द्र सरकार इस बात को लेकर पंजाब सरकार पर दबाव बना रही है कि 10 अप्रैल से शुरू होने वाले रबी मौसम के खरीद सत्र में किसानों को खरीद का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाये।

दूसरी तरफ पंजाब सरकार इस मामले में राहत चाहती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भुगतान की मौजूदा प्रणाली को ही जारी रखना चाहती है। मौजूदा प्रणाली में किसानों को भुगतान ‘‘आढ़तियों’’ (कमीशन एजेंट) के जरिये किया जाता है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गोयल ने इस बात की पुष्टि की है कि वह पंजाब के मंत्री से बृहस्पतिवार को मुलाकात करेंगे।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि पंजाब को पहले ही तीन बार इस मामले में छूट दी जा चुकी है और अब आगे छूट देना व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि अन्य सभी प्रमुख कृषि उपज की खरीदारी करने वाले राज्यों में भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश के तहत यह किया जा रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दो पत्र लिखे हैं लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

केन्द्र इस मामले में पंजाब पर आरोप लगाता रहा है कि वह प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डीबीटी) भुगतान को लेकर किसानों को भ्रमित करता रहा है। पंजाब के किसानों से कहा जा रहा है कि भूमि के मालिक किसानों को ही डीबीटी भुगतान प्राप्त होगा। सूत्रों का कहना है कि डीबीटी प्रणाली के मामले में अब केन्द्र सरकार पंजाब को और छूट देने के मूड में नहीं है क्योंकि राज्य में डीबीटी प्रणाली तैयारी में है।

सूत्रों का कहना है कि केन्द्र सरकार का कहना है कि जो किसान जमीन के मालिक नहीं है उनसे की गई खरीद का भुगतान सीधे उन्हें ही किया जायेगा इसका भूमि के मालिकाना हक पर कोई प्रभाव नहीं होगा। केन्द्र इस बात को लेकर हैरत में है कि आखिर पंजाब सरकार आढतियों के जरिये ही भुगतान करने पर जोर क्यों दे रही है।

दिल्ली

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तमिलनाडु

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