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  • सदियों से कश्मीर में रहने वाले हमारे हिन्दु भाई-बहन अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए संकट की घड़ी को पार करके विकास की तरफ बढ़े हैं: दत्तात्रेय होसबोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जम्मू में आयोजित नवरेह (नववर्ष) महोत्सव में ।   
  • राज्य में बढ़ते कोरोना के कारण मैंने दमोह का अपना चुनाव प्रचार निरस्त किया है। मैं दमोह के लोगों से क्षमा चाहता हूं। कोरोना की स्थिति विकट है। मेरी जनता से अपील है कि नवरात्रि और रमजान दोनों को घर के अंदर ही मनाएं। यह आपात स्थिति है: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ।   
  • 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई हैं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कक्षा 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होंगी, बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा: शिक्षा मंत्रालय   
  • देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। देश में रेमडेसिवयर वैक्सीन की कमी इसलिए हुई क्योंकि कुछ दिन पहले देश में कोरोना के मामले कम हो गए थे इस वजह से इसका उत्पादन कम हो गया था: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन ।   
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आए हैं। #COVID19   

देश

जीएसटी चोरी: सीबीआईसी ने अधिकारियों को संपत्ति कुर्क करते समय सावधानी बरतने को कहा

नयी दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने किसी करदाता की संपत्ति कुर्क करते समय अपने फील्ड अधिकारियों को अधिकतम सकर्तता बरतने की हिदायत दी है।

सीबीआईसी ने कहा कि इस उपाय पर तब गौर किया जा सकता है, जब जीएसटी चोरी का मामला हो या फर्जी बिल अथवा संग्रहीत कर जमा करने में तीन महीने से अधिक की देरी का मामला हो।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत संपत्ति को कुर्क किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है।

इसके अनुसार, ‘‘संपत्ति कुर्क करने की शक्ति को सामान्य या सहज तरीके से उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिये। यह असाधारण परिस्थितियों का उपाय है और इसे अधिकतम सतर्कता के साथ सिर्फ तभी उपयोग में लाया जाना चाहिये, जब परिस्थिति एकदम विकट हो।’’

सीबीआईसी ने दिशानिर्देशों में ऐसे मामलों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें संपत्तियों को कुर्क करने की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। इनमें कर चोरी के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के द्वारा बिना बिल के माल या सेवा की आपूर्ति करना, धोखाधड़ी के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना, कर के रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा संग्रह कर लेना लेकिन उसे तीन महीने से अधिक समय तक सरकार के पास जमा नहीं करना, धोखाधड़ी से रिफंड का लाभ उठाना आदि शामिल हैं।

सीबीआईसी ने कहा कि संपत्तियों की प्राथमिक कुर्की एक साल के लिये वैध होगी।

 

राजनीति

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उत्तराखंड

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तमिलनाडु

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दिल्ली

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राजस्थान

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