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  • भाजपा की परंपरा रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित थे तब छत्तीसगढ़ में भी अटल चौक नाम रखा गया था। इसका मतलब कुछ संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह भूर्तपूर्व होंगे: छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी करने पर।   
  • सरकार ने डेढ़ साल पहले निर्णय लिया था कि दिल्ली की सरकारी और क्लस्टर बसों में CCTV, GPS, पैनिक बटन लगे हो। आज कुछ बसों को छोड़कर 5,500 बसों में सारी चीज़ें लग चुकी हैं और कमांड सेंटर से जुड़ चुका है। आज से पूरे सिस्टम का ट्रायल शुरू हो जाएगा: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत।   
  • सरकार जब व्यापार करने लगती है तो बहुत नुकसान होते हैं। निर्णय लेने में सरकार के सामने बंधन होते हैं। सरकार में वाणिज्यिक निर्णय लेने का अभाव रहता है। सभी को आरोप और कोर्ट का डर रहता है। इस कारण सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो ऐसी सोच के साथ व्यापार नहीं हो सकता: PM मोदी ।   
  • आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 94 नए #COVID19 मामले और 66 रिकवरी रिपोर्ट की गई। कुल मामले: 8,89,503 कुल रिकवरी: 8,81,732 मृत्यु: 7168 सक्रिय मामले: 603   
  • भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। गत 6 वर्षों में PM के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है इनका लाभ खेती क्षेत्रों को मिलने लगा है। आने वाले दिनों में किसानों की हालत सुधरेगी और हमारे GDP में खेती का बड़ा योगदान होगा: केंद्रीय कृषि मंत्री   

देश

महाराष्ट्र: प्याज की 75 भंडारण सुविधाओं के लिये मिले 40 हजार से अधिक आवेदन

औरंगाबाद: औरंगाबाद जिले में कृषि विभाग को इस साल महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवंटित होने वाली 75 प्याज भंडारण सुविधाओं के लिये 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

कृषि विभाग के अधिकारी ने सोमवार को यहां पीटीआई-भाषा से कहा कि ये भंडारण किसानों को महा फलोत्पादन विकास अभियान के तहत दिये जाने वाले हैं।

कुछ काश्तकार अब मांग कर रहे हैं कि सभी आवेदकों को सुविधाएं प्रदान की जाएं।

अधिकारी ने कहा कि पिछले साल, लगभग 13 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे और लगभग एक हजार प्याज भंडारण सुविधाएं किसानों को आवंटित की गयी थी।

उन्होंने बताया कि चालू सीजन के दौरान जिले में लगभग 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्याज की खेती की गई है।

इस साल, औरंगाबाद को 75 प्याज भंडारण सुविधाओं का आवंटन किया गया है। प्रत्येक की लागत 87,500 रुपये है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें इन सुविधाओं के लिये इस साल ऑनलाइन 40,623 आवेदन मिले हैं।’’

उन्होंने कहा कि किसान कुछ या अन्य कल्याणकारी पहल का लाभ पाने की उम्मीद के साथ कई सरकारी योजनाओं के लिये आवेदन करते हैं। यह आवेदनों की संख्या में वृद्धि का एक कारण है।

अधिकारी ने कहा कि भंडारण सुविधाओं का आवंटन एक ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और चुने गये किसानों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है, जो भौतिक रूप से सत्यापित होते हैं।

 

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