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  • गोवा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना वायु स्टेशन INS हंस पहुंचे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे।   
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत में सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा आदेश पारित करने से इनकार किया।   
  • भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा जम्मू-कश्मीर के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने पार्टी मुख्यालय पहुंचे।   
  • कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई AICC महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक शुरू हुई।   
  • गुजरात: मान​हानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे।   

दिल्ली

एनएचएआई ने गायत्री प्रोजेक्ट्स पर बोलियों में शामिल होने को लेकर रोक लगाई

नयी दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निर्माण कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को एक गैर-निष्पादक कंपनी घोषित करते हुए भविष्य में उसकी परियोजनाओं से संबंधित बोलियों में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है।

एनएचएआई के अनुसार यह प्रतिबंध समझौते की शर्तो का कई बार उल्लघंन करने पर लगाया गया है। प्रतिबंध समझौते की आवश्यकता के अनुसार काम दुरूस्त किये जाने तक जारी रहेगा।

गायत्री प्रोजेक्ट्स को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से वाराणसी तक चार लेन सड़क के निर्माण का ठेका दिया गया था।

एनएचएआई ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ‘‘गुणवत्ता निरीक्षण दल और एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान परियोजना कार्य में कई कमियां पाई गई। इसे लेकर ठेकेदार कंपनी को अवगत करा दिया गया है। समझौते की शर्तो का पालन न करने पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।’’

एनएचएआई के अनुसार निर्माण कार्य में कई जगहों पर दरारें, काम की खराब प्रगति और परियोजना पर सुरक्षा उपायों की कमी, सड़क पर चलने संबंधी सकेंतो का न होना और सड़क सुरक्षा से समझौता जैसी खामियां मिली।

उसने कहा कि गुणवत्ता निरीक्षक न केवल मानकों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं तथा ठेकेदारों और सलाहकारों से दिए गए काम के अनुपालन की पुष्टि भी कर रहे हैं। इस तरह ठेकेदारों की जवाबदेही बढ़ेगी।

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