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  • महाराष्ट्र: नागपुर जिले में पिछले 24 घंटों में #COVID19 के 5,131 नए मामले सामने आए हैं। 2,837 लोग डिस्चार्ज हुए और 65 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई है।   
  • दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं हैं, बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं हैं। बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। बंगाल की जनता आपको निकाल कर ही दम लेने वाली है। आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके पूरे गिरोह को जनता हटाने वाली है: सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री   
  • भारत में पिछले 24 घंटे में #COVID19 के 1,45,384 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,32,05,926 हुई। 780 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,68,436 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,46,631 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,19,90,859 है।   
  • पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की   
  • पश्चिम बंगाल: राज्य विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। अलीपुरदौर के पुलिंग बूथ 195, 196 और 196-A पर वोट डालने के लिए लोग लाइन में खड़े दिखे।   

दिल्ली

गरीब देशों से कर्ज वसूली पर रोक छह महीने के लिये बढ़ाया जाना चाहिए

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संकट के मद्देनजर गरीब देशों को कर्ज की किस्ते चुकाने की मोहलत दिए जाने की पहल को छह महीने बढ़ाकर दिसंबर 2021 किये जाने की वकालत की है।

विश्वबैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने पिछले साल अप्रैल में जी-20 देशों से किस्त वसूली निलंबन पहल (डीएसएसआई) शुरू करने को कहा था। डीएसआई का मकसद गरीब देशों की मदद करना है ताकि वे महामारी की रोकथाम और गरीब तथा करोड़ों वंचित तबकों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिये अपने संसाधनों के उपायोग पर ध्यान दे सके।

यह पहल एक मई, 2020 से प्रभाव में आयी और 40 से अधिक पात्र देशों को करीब 5 अरब डॉलर की राहत दी गयी। जी20 ने निजी कर्जदाताओं से भी इस पहल में शामिल होने का आह्वान किया।

निलंबन अवधि 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त होनी थी लेकिन इसे बढ़ाकर जून 2021 कर दिया गया।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इटली की अध्यक्षता में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक में भाग लेते हुए सीतारमण ने मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी वृद्धि को पटरी पर लाने के लिये वैश्विक चुनौतियों से निपटने को लेकर नीतिगत उपायों पर चर्चा की। बयान के अनुसार, ‘‘निम्न आय वाले गरीब देशों की सहयता के लिये वित्त मंत्री ने ऋण सेवा निलंबन पहल छह महीने बढ़ाकर दिसंबर 2021 करने की वकालत की।’’

बैठक में सर्वाधिक गरीब अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय जरूरतों को समर्थन देने के अलावा जी-20 सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय कराधान एजेंडा, महामारी संबंधित वित्तीय नियमन से जुड़े मसलों तथा हरित उपायों को बढ़ावा देने के मामले में प्रगति पर भी चर्चा की।

जलवायु परिवर्तन पर जी-20 में चर्चा का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण पर पेरिस समझौते के तहत जतायी गयी प्रतिबद्धताओं की प्रगति की जरूरत पर बल दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि निम्न कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित उपायों के लिये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कोष प्रवाह के साथ खासकर विकासशील और निम्न आय वाले देशों के लिये चुनौतियों से निपटने तथा वृद्धि को पटरी पर लाने के लिये तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

सीतारमण ने जी-20 देशों से टीके की समान रूप से और व्यापक स्तर पर वितरण सुनिश्चत करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत तेजी से टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान चला रहा है और खासकर महामारी के दौरान टीके तथा चिकित्सा उत्पादों का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक बना है।

सीतारमण ने कहा कि भारत में टीकाकरण अभियान में अबतक 8.7 करोड़ से अधिक नागरिकों को टीके की खुराक उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही ने 84 देशों को 6.4 करोड़ से अधिक खुराक की आपूर्ति की गयी है। इनमें से एक करोड़ खुराक अनुदान के रूप में है।

विदेश

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