चेन्नई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से उद्योगों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए जरूरी ढांचा खड़ा करने और ‘ऊर्जा नियोजन’ का अनुरोध करते हुए मंगलवार को कहा कि वाजिब दरों पर बिजली मिलने से उद्योग अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे।
सीतारमण ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि बिजली आपूर्ति का जरूरी ढांचा खड़ा करने में केंद्र राज्यों की पूरी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इसके दायरे में सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि सभी राज्य आते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘सभी राज्यों से मेरा अनुरोध है कि वे 24 घंटे की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसके साथ ही इसे वाजिब दरों पर भी मुहैया कराया जाए। उद्योगों को गुणवत्तापरक बिजली मिलनी चाहिए।’’
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए ताकि बिजली की किल्लत उद्योग जगत की वृद्धि के लिए बाधा न बने।
उन्होंने ढांचागत क्षेत्र के लिए बजट में 7.50 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने की अपनी घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि यह राशि एक साल पहले आवंटित 5.50 लाख करोड़ रुपये से तुलनात्मक रूप से अधिक है।
