नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरे मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की एक पीठ चेन्नई में स्थापित होने से दक्षिण के राज्यों की कंपनियों और संबंधित वादों में पक्षकारों को सहूलियत होगी।

उन्होंने कहा कि एनसीएलएटी की एक और पीठ स्थापित हो जाने से लंबित मामलों की संख्या भी कम करने में मदद मिलेगी।

सीतारमण ने इस एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ का उद्धाटन किया। यह पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल , आंध्रप्रदेश, लक्षद्वीप और पांडिचेरी क्षेत्र में आने वाली कंपनियों के संबंध में कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगी। यह पांचवी अपीलीय पीठ है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अुनसार एनसीएलएटी दिल्ली पीठ के दो सदस्यों बलविंदर सिंह (सदस्य तकनीकी) तथा न्यायमूर्ति वेणुगोपाल एम ने चेन्नयी में नव-स्थापित एनसीएलएटी का कार्यभार संभाल लिया है।

बयान में कहा गया है कि एनसीएलटी की पांच नयी पीठों की घोषणा की गयी है। ये जयपुर, कटक, कोच्ची, इंदौर और अमरावती में स्थापित की जांएगी।