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  • पूरी दुनिया की नज़र 26 जनवरी के कार्यक्रम पर है। कुछ लोग सरकार की शह पर इस आंदोलन को उग्र करना चाहते हैं, हमारा ये आंदोलन नीतियों के खिलाफ है ना कि दिल्ली के खिलाफ। ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे दिल्ली के साथ कोई युद्ध होने जा रहा हो: मंदीप नथवान, किसान संघर्ष समिति, हरियाणा   
  • उत्तर प्रदेश: अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। एक वाहन चालक ने बताया, "मैं रात 12 बजे से यहां खड़ा हूं। मैं नोएडा जा रहा था, कोहरा बहुत था इसलिए अलीगढ़ बाईपास पर रुक गया। रात में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था।"   
  • भारत जैसे विशाल देश में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, मैं तो उन्हें देवदूत के रूप में मानता हूं। मैं आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गया। बहुत अच्छी व्यवस्था है: केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, वैक्सीनेशन ड्राइव पर   
  • आज वैक्सीनेशन की शुरूआत पूरे देश में हुई है। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, उसकी सफलता को देखकर स्वाभाविक है कि लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। हमारे देश के वैज्ञानिक 4 और वैक्सीन लगभग तैयार कर चुके हैं: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ में   
  • मुझे खुशी है कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब वैक्सीन आ गई है। सवाल ये है कि यह गरीबों तक कब पहुंचेगी और गरीबों को मुफ्त में देंगे कि नहीं देंगे। हम अपनी सरकार से जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी: अखिलेश यादव, SP   

देश

प्रदर्शनकारी किसानों को समिति की कार्यवाही में भाग लेनी चाहिए: कैलाश चौधरी

नयी दिल्ली:  सरकार ने बुधवार को प्रदर्शनकारी किसान संगठनों से कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए।

इस बीच, सरकार और किसान संगठनों के बीच 15 जनवरी को होने वाली नए दौर की बातचीत को लेकर भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।

चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि फिलहाल बैठक होना तय है और आगे दोनों पक्ष तय करेंगे कि बातचीत करनी है या नहीं करनी है।

यह पूछे जाने पर कि लोहड़ी के मौके पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाए जाने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, ‘‘मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि कानूनों की प्रतियां जलाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। उन्हें अपना पक्ष अदालत द्वारा गठित निष्पक्ष समिति के समक्ष रखना चाहिए।’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या आपको नहीं लगता कि कानूनों की प्रतियां जलाना उस संसद का अपमान है जिसने इन कानूनों को पारित किया है?’’


उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार और दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे रहे किसान संगठनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने के इरादे से मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाने के साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिये चार सदस्यीय समिति गठित कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद समिति के लिये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक (दक्षिण एशिया) डॉ प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के नामों की घोषणा की।

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