नयी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा से जुड़ी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को ‘समयबद्ध एवं चरणबद्ध’ तरीके से लागू करने के लिये उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 40 सदस्यीय अनुपालन समिति का गठन किया है।
शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने ‘भाषा’ को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सक्षम प्राधिकार की मंजूरी प्राप्त करके शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक अनुपालन समिति गठित करने का निर्णय किया गया ।
मंत्रालय के आदेश पत्र के अनुसार, अनुपालन समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष, आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है ।
इसके अलावा, इस समिति में नीति आयोग के प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि सदस्य बनाये गए हैं ।
अनुपालन समिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित कई अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ।
आदेश पत्र में कहा गया है कि ‘अनुपालन समिति उच्च शिक्षा से जुड़़ी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों को उपयुक्त एवं समयबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी ताकि नीति के लक्ष्यों को स्पष्ट एवं चरणबद्ध ढंग से हासिल किया जा सके । ’
गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नयी शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन एवं लागू किये जाने से जुड़े विभिन्न आयामों की मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और उस बैठक में अनुपालन समिति गठित किये जाने का सुझाव आया था ।
मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उच्च शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन के संबंध में 181 कार्यो की पहचान की गई ।
