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  • गुजरात: पीएम नरेंद्र मोदी आज नर्मदा जिले के केवड़िया में जंगल सफारी के नाम से प्रसिद्ध सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन करेंगे। जिसके लिए यहां तैयारियां की जा रही है।   
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत केशुभाई पटेल के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की।   
  • पिछले 24 घंटों में #COVID19 के 48,648 नए मामले आने के बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या 80,88,851 हुई। 563 नई मौतों के बाद मौतों की संख्या 1,21,090 हुई। 9301 की गिरावट के साथ सक्रिय मामलों की संख्या 5,94,386 हो गई। 57,386 डिस्चार्ज के साथ ठीक हुए मामलों की संख्या 73,73,375 हुई।   
  • उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर आज सुबह एक बस पलटने से बस में यात्रा कर रहें एक यात्री की मौत हुई और 14 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस दिल्ली से सीवान (बिहार) के लिए रवाना हुई थी।   
  • प्रयागराज: शरद पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने संगम घाट पर पूजा और पवित्र स्नान किया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया," शरद पूर्णिमा पर संगम में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।आज से कार्तिक पूर्णिमा की शुरूआत होती है। स्नान करने के बाद दान करने से आज विशेष फल मिलता है।"   

महाराष्ट्र

कॉलेज की भूमि पीएमआरडीए को देने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर उच्च न्यायालय ने उठाए सवाल

मुंबई, 16 अक्टूबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने पुणे में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की लगभग 26 एकड़ भूमि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) को सौंपने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर शुक्रवार को सवाल उठाए।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने 'जीपीपीयन्स' (पुणे के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व छात्रों के संघ) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में सरकार के 27 अगस्त 2019 के प्रस्ताव को चुनौती दी गई, जिसके तहत उसने गणेशखंड रोड पर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज की जमीन का एक हिस्सा मेट्रो लाइन के लिये पीएमआरडीए को दिया है।

याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य सरकार ने पीएमआरडीए को वित्तीय अनुदान देने के बजाय मेट्रो परियोजना का वित्तपोषण करने के लिये व्यवसायिक उपयोग के लिये जमीन दी है।

याचिका के अनुसार राज्य सरकार को मेट्रो रेल परियोजना के लिये 812 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करनी थी, लेकिन उसने अनुदान जुटाने के लिये पीएमआरडीए को जमीन प्रदान करने का फैसला किया।

पीठ ने शुक्रवार को कहा कि यह 'वस्तु-विनिमय' व्यवस्था जैसा है।

अदालत ने कहा, 'क्या इस तरह की वस्तु विनिमय व्यवस्था जायज है? आज आप (सरकार) मेट्रो परियोजना के लिये काफी पुराने कॉलेज की जमीन दे रहे हैं...कल आप (सरकार) किसी और काम के लिये कुछ और जमीन दे देंगे। यह किस लिहाज से सही है?'

पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और पीएमआरडीए को याचिका के जवाब में हलफनामे दायर करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 8 दिसंबर तक स्थगित कर दी।

अदालत ने कहा कि सभी पक्षकार संबंधित जमीन के अधिग्रहण को लेकर 31 जनवरी 2021 तक यथास्थिति बनाए रखें।

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