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  • 12 निलंबित विपक्षी सांसद राज्यसभा के सभापति को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखेंगे। सभी निलंबित सांसद कल संसद में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देंगे।   
  • अखिल भारतीय महिला कांग्रेस (AIMC) के सदस्यों ने महंगाई के खिलाफ़ और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ़ प्रदर्शन किया।   
  • राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।   
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर सहित शीर्ष मंत्रियों के साथ जारी शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए एक बैठक की।   
  • भारत में पिछले 24 घंटों में 6,990 नए कोविड मामले सामने आए, 190 मौतें और 10,116 रिकवरी दर्ज़ की गई। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,00,543 पर है: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज सुबह 8 बजे तक कोविड वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 1,23,25,02,767 पर पहुंच गया है।   

महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी-बॉम्बे में दलित छात्र के लिए सीट बनाने का आदेश दिया

नई दिल्ली: तकनीकी गड़बड़ी के कारण समय पर फीस नहीं दिए जाने के कारण आईआईटी बॉम्बे में दाखिले से वंचित छात्र को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया है कि छात्र को दाखिला दिया जाए। अदालत ने कहा कि अगर दलित युवा छात्र को ऐसी स्थिति में राहत नहीं दी जाएगी तो यह न्याय का उपहास होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना ने ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (जोसा) की ओर से पेश वकील से कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कठोर नहीं होना चाहिए और सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं व व्यावहारिक कठिनाइयों को समझना चाहिए।

पीठ ने कहा, "छात्र के पास पैसे नहीं थे, उसकी बहन को पैसे ट्रांसफर करने पड़े और कुछ तकनीकी मुद्दे थे। लड़के ने परीक्षा पास कर ली। अगर यह उसकी लापरवाही होती तो हम आपसे नहीं कहते।" पीठ ने आगे कहा कि इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से निपटाया जाना चाहिए। जोसा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि सभी सीटें भर दी गई हैं, खाली सीट उपलब्ध नहीं है।

 

 

शीर्ष अदालत ने जोसा को इस छात्र के लिए एक सीट निर्धारित करने का निर्देश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। पीठ ने कहा कि यदि कोई दलित लड़का तकनीकी खामी के कारण प्रवेश लेने से चूक जाता है तो यह न्याय का एक बड़ा उपहास होगा। पीठ ने कहा, "इस अदालत के सामने एक युवा दलित छात्र है जो आईआईटी-बॉम्बे में आवंटित एक मूल्यवान सीट खोने के कगार पर है .. इसलिए, हमारे विचार से यह अंतरिम चरण में अनुच्छेद 142 का एक उपयुक्त मामला है।"

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जोसा के वकील से मामले को सुलझाने का रास्ता तलाशने को कहा। पीठ ने छात्र के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि अदालत अगर ऐसे उम्मीदवार की सहायता नहीं करेगी तो किसकी करेगी। पीठ ने आदेश दिया कि किसी अन्य छात्र के प्रवेश को बाधित किए बिना लड़के को एक सीट आवंटित की जानी चाहिए।

लखनऊ

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पश्चिम बंगाल

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