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  • सदियों से कश्मीर में रहने वाले हमारे हिन्दु भाई-बहन अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए संकट की घड़ी को पार करके विकास की तरफ बढ़े हैं: दत्तात्रेय होसबोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जम्मू में आयोजित नवरेह (नववर्ष) महोत्सव में ।   
  • राज्य में बढ़ते कोरोना के कारण मैंने दमोह का अपना चुनाव प्रचार निरस्त किया है। मैं दमोह के लोगों से क्षमा चाहता हूं। कोरोना की स्थिति विकट है। मेरी जनता से अपील है कि नवरात्रि और रमजान दोनों को घर के अंदर ही मनाएं। यह आपात स्थिति है: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ।   
  • 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई हैं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कक्षा 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होंगी, बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा: शिक्षा मंत्रालय   
  • देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। देश में रेमडेसिवयर वैक्सीन की कमी इसलिए हुई क्योंकि कुछ दिन पहले देश में कोरोना के मामले कम हो गए थे इस वजह से इसका उत्पादन कम हो गया था: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन ।   
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आए हैं। #COVID19   

विदेश

नीरव मोदी का प्रत्यर्पण मामला : भारतीय उच्चायोग ने फैसले का स्वागत किया

लंदन : ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले का स्वागत किया।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में मोदी भारत में वांछित है।

‘इंडिया हाउस’ के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि इस फैसले से भारत सरकार और उच्चायोग के अधिकारी नीरव के जल्द प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के प्राधिकारों के समक्ष अनुरोध करेंगे।

उच्चायोग के राजनयिक ने कहा, ‘‘इस फैसले से लंदन में भारतीय उच्चायोग समेत भारत सरकार को अगले चरण के प्रक्रियागत मामलों के लिए ब्रिटेन के प्राधिकारों के समक्ष अपनी दलीलें रखने में आसानी होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्यर्पण के पूर्व के मामलों की तरह हम अगले कदम पर जोर देंगे।’’

न्यायाधीश के फैसले की प्रति ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास भेजी जाएगी। भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण समझौता के तहत कैबिनेट मंत्री को ही प्रत्यर्पण का आदेश मंजूर करने का अधिकार है और दो महीने के भीतर इस पर फैसला करना होगा। आम तौर पर अदालत के फैसले को गृह मंत्री द्वारा नहीं पलटा जाता है।

वहीं, भारतीय अधिकारी फैसले को आधी लड़ाई जीतने के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि बाकी की प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं।

दिल्ली

इन्फोसिस के निदेशक मंडल ने 9,200 करोड़ रुपये की शेयर पुनर्खरीद योजना को मंजूरी दी

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राजस्थान

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से 29 और लोगों की मौत, 6200 नये मामले सामने आये

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विदेश

अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई समाप्त करने का वक्त: बाइडन ने अफगानिस्तान के संदर्भ में कहा

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लखनऊ

योगी ने गुजरात से मंगाई रेमडेसिविर

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दिल्ली

भारत में अब तक 75,500 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र चालू हुए : हर्षवर्धन

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