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  • भाजपा की परंपरा रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित थे तब छत्तीसगढ़ में भी अटल चौक नाम रखा गया था। इसका मतलब कुछ संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह भूर्तपूर्व होंगे: छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी करने पर।   
  • सरकार ने डेढ़ साल पहले निर्णय लिया था कि दिल्ली की सरकारी और क्लस्टर बसों में CCTV, GPS, पैनिक बटन लगे हो। आज कुछ बसों को छोड़कर 5,500 बसों में सारी चीज़ें लग चुकी हैं और कमांड सेंटर से जुड़ चुका है। आज से पूरे सिस्टम का ट्रायल शुरू हो जाएगा: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत।   
  • सरकार जब व्यापार करने लगती है तो बहुत नुकसान होते हैं। निर्णय लेने में सरकार के सामने बंधन होते हैं। सरकार में वाणिज्यिक निर्णय लेने का अभाव रहता है। सभी को आरोप और कोर्ट का डर रहता है। इस कारण सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो ऐसी सोच के साथ व्यापार नहीं हो सकता: PM मोदी ।   
  • आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 94 नए #COVID19 मामले और 66 रिकवरी रिपोर्ट की गई। कुल मामले: 8,89,503 कुल रिकवरी: 8,81,732 मृत्यु: 7168 सक्रिय मामले: 603   
  • भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। गत 6 वर्षों में PM के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है इनका लाभ खेती क्षेत्रों को मिलने लगा है। आने वाले दिनों में किसानों की हालत सुधरेगी और हमारे GDP में खेती का बड़ा योगदान होगा: केंद्रीय कृषि मंत्री   

विदेश

मलेशिया की अदालत ने म्यांमा के 1200 प्रवासियों को निर्वासित करने पर रोक लगाई

कुआलालंपुर : मलेशिया की अदालत ने म्यांमा के 1200 प्रवासियों को निर्वासित करने की योजना पर मंगलवार को रोक लगा दी।

अदालत ने यह फैसला दो मानवाधिकार समूहों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया क्योंकि समूहों का दावा है कि प्रवासियों में कई शरण के इच्छुक एवं नाबालिग शामिल हैं।

अदालत का आदेश एमनेस्टी इंटरनेशनल मलेशिया और असाइलम एक्सेस मलेशिया की ओर से वाद दायर करने के बाद आया। दोनों संगठनों ने प्रवासियों को नौसेना के ठिकाने पर पहुंचाने के महज कुछ देर बाद वाद दाखिल किया जबकि म्यांमा के तीन सैन्य पोत इन प्रवासियों को वापस ले जाने के लिए तट पर खड़े हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल मलेशिया की निदेशक कैटरीना जोरेनी मालियामाउ ने कहा,‘‘अदालत के आदेश के मद्देनजर सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि 1200 प्रवासियों में से एक को भी आज निर्वासित नहीं किया जाए।’’

एमनेस्टी ने कहा कि अदालत उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी और सरकार से आह्वान किया कि वह प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने पर दोबार विचार करें क्योंकि वहां पर एक फरवरी को सैन्य तख्ता पलट होने और निर्वाचित नेता आंग सान सू ची को पदच्युत करने के बाद मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं चरम पर है।

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महाराष्ट्र

नौसैनिक को अगवा कर जिंदा जलाने का मामला फर्जी लगता हैः पुलिस

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पश्चिम बंगाल

कोलकाता में ओवैसी की रैली के लिए पुलिस का इजाजत देने से इनकार

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: लातूर जिले में 27-28 फरवरी को जनता कर्फ्यू

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लखनऊ

सार्वजनिक मार्गों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने संबंधी आदेश पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब

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विदेश

भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों से निराधार दुष्प्रचार करने पर पाकिस्तान की निन्दा की

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