जमशेदपुर: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपनी सरकार के खिलाफ ‘‘जनहित याचिका (पीआईएल) गिरोह’’ बनाने का आरोप लगाया।

उच्चतम न्यायालय ने खनन पट्टा मामले में सोरेन की अपील पर सुनवाई की अनुमति दे दी है, जिसके बाद सोरेन ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने पर तुली हुई है।

सोरेन ने कहा कि उनके व उनकी सरकार के खिलाफ ईडी तथा आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने “20 साल तक राज्य में शासन किया और इसे लूटा। उसने ग्रामीण जनता, गरीबों, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया।”

सोरेन ने कहा, “आप (भाजपा) हमारी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं के लिए मेरी सरकार को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया से डरे हुए हैं ... हम जानते हैं कि आपके (भाजपा) के पास उकसाने के मामले में मास्टर डिग्री है। आप लोगों के बीच दरार और तनाव पैदा करने व नफरत फैलाने के लिए बहुत सारी तरकीबें अपनाते हैं।”

सोरेन ने कहा, “वे (विपक्षी) पहले सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं और अगर इससे काम नहीं चलता, तो एक जनहित याचिका दायर करते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण के कारण विकास कार्यों में बाधा आ रही है।”

भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सोरेन सरकार “अपने वादों से पीछे हटने” का पर्याय बन गई है।

भाजपा की जमशेदपुर महानगर समिति की अध्यक्ष गुंजन यादव ने एक बयान में कहा कि सोरेन सरकार ने राज्य के पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया।