Breaking news

  • विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के अपने समकक्षों क्रमश: माइक पोम्पिओ और मार्क एस्पर के साथ वार्ता शुरू की।   
  • भारत में कोविड-19 के 36,470 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 79,46,429 हो गए। वहीं 488 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,19,502 हो गई : स्वास्थ्य मंत्रालय।   
  • मिज़ोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 34 नए मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 2,527 है जिसमें 315 सक्रिय मामले और 2,212 डिस्चार्ज हो चुके मामले शामिल हैं: सूचना और जनसंपर्क विभाग, मिज़ोरम सरकार   
  • दिल्ली: 74वां इन्फैंट्री डे (Infantry Day) पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की।   
  • रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मालभाड़ा सेवाएं फिर से शुरू करने के लिये ट्रेनों और ट्रेन चालकों की सुरक्षा को लेकर आश्वासन मांगा।   

राजनीति

पश्चिम बंगाल कुलपति परिषद ने राज्यपाल जगदीप धनखड़

कोलकाता, तीन जून (भाषा) पश्चिम बंगाल कुलपति परिषद ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे गए उस पत्र पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कुलाधिपति होने के नाते आगे से सभी संदेश उन्हें निर्देशित किये जाने चाहिये तथा किसी और प्राधिकार के जरिये उनके पास नहीं आने चाहिए।

उपाचार्य परिषद (वीसी काउंसिल) ने एक बयान में कहा कि सर्वसम्मति से ऐसा माहसूस किया जा रहा है कि राज्यपाल के साथ बातचीत ने कुलपतियों के सम्मान और प्रतिष्ठा को कमतर किया है, जिसकी ‘‘जरूरत नहीं थी।’’

बयान में कहा गया कि कुलपति राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हैं और ‘‘वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह राज्य सरकार, माननीय कुलाधिपति, कुलपति और अन्य अधिकारियों की भूमिका को निर्धारित करने वाले मौजूदा अधिनियमों के अनुसार और समय समय पर जारी नियमों के अनुरूप करते हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार को कुलपतियों को पत्र लिख कर कहा था ,‘‘ कई कुलपतियों ने 2019 के नियम के प्रावधानों का जिक्र करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के जरिए संदेश पहुंचाए। इस तरह का रवैया सराहना योग्य नहीं हैं और कोई भी नियम, अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकता।”

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पिछले साल 10 दिसंबर को एक नया कानून पारित किया था जिससे कुलपति अपने शीर्ष निर्णायक निकाय की बैठक उच्च शिक्षा विभाग के परामर्श से बुला सकते हैं और इसके लिये कुलाधिपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि पहले था।

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