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  • दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, ताकि पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के कारण होने वाले प्रदूषण से निजात पायी जा सके : सूत्र ।   
  • दिल्ली: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 402 ('गंभीर' ) श्रेणी पर, आर के पुरम में 366 ('बहुत खराब') श्रेणी पर, जहांगीरपुरी में 418 ('गंभीर') श्रेणी पर, पटपड़गंज में 400 ( 'बहुत खराब' ) श्रेणी पर है।   
  • विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों के साथ एक सकारात्मक माहौल में किस तरह से विधानसभा में अगले 5 दिन काम करना है, इसपर चर्चा हुई। विधायकों को आगे पार्टी के लिए क्या-क्या करना है, इसपर चर्चा हुई : संजय जायसवाल, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष   
  • उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें AIIMS ऋषिकेश में भर्ती किया गया   
  • असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई (फाइल तस्वीर में) का गुवाहाटी में निधन हो गया।   

छत्तीसगढ़

बघेल का प्रधानमंत्री से आग्रह: एथेनॉल संयंत्रों को अधिशेष धान से सीधे जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति दें

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिशेष (सरप्लस) चावल से एथेनॉल के उत्पादन की दर निर्धारित करने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और यह आग्रह भी किया कि एथेनॉल संयंत्रों को अधिशेष धान से सीधे जैव ईंधन के उत्पादन की अनुमति प्रदान की जाए।

बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह भी कहा कि यह अनुमति मिलने के बाद किसान एथेनॉल संयंत्रों को अपना धान सीधे बेच सकेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यहां जारी बयान के मुताबिक, पत्र में बघेल ने कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ शासन ने धान से बायो-एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति के लिए विगत 18 माह से लगातार प्रयास किए। हमारे इन प्रयासों के फलस्वरूप आपके द्वारा लिए गए निर्णय के लिए अनुसार तेल वितरण कंपनियों द्वारा अधिशेष चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर 54 रूपये 87 पैसे प्रति लीटर निर्धारित की गई है।’’ मुख्यमंत्री ने आग्रह किया, ‘‘राज्य सरकार की मांग है कि राज्य के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान से सीधे जैव ईंधन उत्पादन के लिए एथेनॉल संयंत्रों को अनुमति प्रदान की जाए। इससे राज्य में लगने वाले एथेनॉल संयत्रों को किसान अपना अधिशेष धान सीधे बेच सकेंगे।’’

बघेल ने कहा कि अधिशेष धान से सीधे एथेनॉल उत्पादन की अनुमति राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए मददगार साबित होगी।

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