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  • लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में ‘स्वराज’ के लिए लड़ाई लड़ी,आपको खुद को ‘सुराज’ के प्रति समर्पित करना होगा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों (प्रोबेशनर्स) से कहा।   
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 41,649 नए #COVID19 मामले, 37,291 रिकवरी और 593 मौतें दर्ज़ की गई। कुल मामले: 3,16,13,993 सक्रिय मामले: 4,08,920 रिकवरी: 3,07,81,263 मृत्यु: 4,23,810 देशभर में अब तक वैक्सीनेशन के तहत 46,15,18,479 डोज़ दी गई हैं।   
  • बॉक्सिंग, पुरुष फ्लाईवेट (48-52 किग्रा) प्रारंभिक - राउंड ऑफ 16 में भारत के मुक्केबाज अमित पंघाल (फाइल तस्वीर) कोलंबिया के युबरजेन मार्टिनेज से 4-1 से हारे   
  • कमलप्रीत कौर ने 64.00 मीटर के थ्रो के साथ महिला डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।   
  • गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष वैक्सीनेशन सत्र में अब तक देशभर में 2.27 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को COVID वैक्सीन की पहली डोज़ दी गई है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 78,838 गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की डोज़ लगाई गई है: भारत सरकार ।   

दिल्ली

कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया

नयी दिल्ली; कांग्रेस के सांसदों ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।

संसद भवन में परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया।

राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, रवनीत बिट्टू, राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और कई अन्य सांसद इस धरने में शामिल हुए।

कांग्रेस सांसदों ने ‘काले कानून वापस लो’ और ‘प्रधानमंत्री न्याय करो’ के नारे लगाए।

मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसदो ने संसद भवन परिसर में यह धरना उस वक्त दिया जब मानसूत्र के दौरान केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली से लगे टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर तथा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवम्बर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है।

देश

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जम्मू और कश्मीर

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उत्तर प्रदेश

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