गैर पार्षदों को कमेटियों में लेने पर जताई आपत्ति, निगम में भाजपा का है बोर्ड
जयपुर नेशनल दुनिया । राज्य सरकार ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर की समितियों के गठन को निरस्त कर दिया है। स्वायत शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने गुरुवार को कमेटियों के गठन को अवैध मानते हुए उसे निरस्त करने का आदेश जारी किए। स्वायत शासन विभाग के तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कमेटियों में पार्षदों के अलावा शामिल किए गए अन्य लोगों की पात्रता का निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिए कमेटियों का गठन अवैधानिक है। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद इस मसले पर भाजपा और कांग्रेस के बीच रार होना तय माना जा रहा है। भाजपा ने सरकार के इस निर्णय को लेकर कहा है कि यह राज्य सरकार का तानाशाहीपूर्ण निर्णय है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएंगी।
28 जनवरी को किया था गठन
नगर निगम जयपुर ग्रेटर में 28 जनवरी को कमेटियों का गठन किया गया था। इसी दिन निगम में साधारण सभा की बैठक हुई थी। साधरण सभा में कमेटियों के गठन का अधिकार मेयर सौम्या गुर्जर को दे दिया गया था।
