लखनऊ (उप्र) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने अयोध्या जिले स्थित हवाईअड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखे जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति प्रदान कर दी।
मंत्रिपरिषद ने अधिसूचित मंडी स्थलों में मंडी शुल्क की वर्तमान दर को दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत एवं विकास शुल्क 0.50 प्रतिशत को यथावत रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
यह निर्णय किसान उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम-2020 के अनुसार मंडी शुल्क की दरों में संशोधन कर कमी किए जाने के तहत लिया गया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कांफ्रेंस नियमावली, 2020 के घोषणा पत्र के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
मंत्रिपरिषद ने सरयू नहर परियोजना फेज-III एवं अर्जुन सहायक परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्य कराए जाने की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर एवं वाराणसी मंडल में मंडल स्तर पर एकीकृत कार्यालय परिसर के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही, योजना के क्रियान्वयन में किसी संशोधन की आवश्यकता होने पर, इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
एकीकृत मण्डलीय कार्यालय निर्माण से मण्डल स्तर पर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय एक ही परिसर में स्थानान्तरित होकर कार्य कर सकेंगे, जिससे न केवल आना-जाना आसान होगा, अपितु तकनीकी सुविधाओं से युक्त होने के कारण कार्यालय वातावरण भी कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु उपयुक्त हो सकेगा।
मंत्रिपरिषद ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर यातायात सुरक्षा की दृष्टि से पांच निर्माणाधीन पुलिस चौकियों तथा 10 पुलिस चौकियों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
