कोलकाता, पांच अगस्त (भाषा) पश्चिम बंगाल ने ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य वाले केंद्र के ‘जल जीवन मिशन’ में शामिल होने का निर्णय किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकार को परियोजना लागत का हिस्सा प्रायोजित करने की अनुमति दे दी जिसे लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाना था। इसके बाद राज्य ने निर्णय किया।

अधिकारी ने कहा कि योजना पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के साथ 50:50 की लागत साझेदारी के आधार पर लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा,‘‘हमें इस संबंध में केंद्र से मंजूरी मिल गयी है।’’

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को लाभार्थियों के हिस्से का भुगतान करने के लिए करीब छह हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।