चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि वह सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक ‘गुणवत्ता नियंत्रण प्राधिकरण’ का गठन करेंगे।

खट्टर ने कहा कि यह निकाय सभी विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेगा और अधिकारियों की ओर से कोई चूक पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा।

मुख्यमंत्री ने करनाल में एक कार्यक्रम में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भ्रष्टाचार नाम का ‘‘दीमक’’ पिछले कई वर्षों से पूरी व्यवस्था को खोखला कर रहा है, लेकिन अब इससे छुटकारा पाने के लिए राज्य की मौजूदा सरकार ने कई ‘‘क्रांतिकारी बदलाव’’ किए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल ने इनके आवंटन में पारदर्शिता बढ़ा दी है और अब निर्माण कार्यों के लिए निविदा ऑनलाइन मंगाई जा रही हैं।

खट्टर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित 174 परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी, जिनकी लागत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है।