चंडीगढ़ : पंजाब सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में अवैध एवं अव्यवस्थित निर्माण को रोकने के लिये एक व्यापक रियल एस्टेट नीति लेकर आएगी।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अरोड़ा ने सोमवार को यहां राजस्व एवं पुनर्वास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ बैठक की।
कैबिनेट मंत्री ने रियल स्टेट कारोबारियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और वह इस बारे में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे ।
उन्होंने कारोबारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा की जाए।
