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  • हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे सरकार पर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाने पर दबाव डालें क्योंकि सरकार कृषी क़ानून के मुद्दे पर विफल है। हमने मांग रखी कि सरकार आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवार से मिले। सरकार मानना नहीं चाहती कि किसी किसान की मौत हुई है: हरसिमरत कौर बादल, SAD   
  • लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में ‘स्वराज’ के लिए लड़ाई लड़ी,आपको खुद को ‘सुराज’ के प्रति समर्पित करना होगा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों (प्रोबेशनर्स) से कहा।   
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 41,649 नए #COVID19 मामले, 37,291 रिकवरी और 593 मौतें दर्ज़ की गई। कुल मामले: 3,16,13,993 सक्रिय मामले: 4,08,920 रिकवरी: 3,07,81,263 मृत्यु: 4,23,810 देशभर में अब तक वैक्सीनेशन के तहत 46,15,18,479 डोज़ दी गई हैं।   
  • बॉक्सिंग, पुरुष फ्लाईवेट (48-52 किग्रा) प्रारंभिक - राउंड ऑफ 16 में भारत के मुक्केबाज अमित पंघाल (फाइल तस्वीर) कोलंबिया के युबरजेन मार्टिनेज से 4-1 से हारे   
  • कमलप्रीत कौर ने 64.00 मीटर के थ्रो के साथ महिला डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।   

दिल्ली

किसान प्रदर्शन: जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ाई गई

नयी दिल्ली: संसद के मानसूत्र के दौरान केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की प्रदर्शन की योजना के मद्देनजर मध्य दिल्ली में जंतर-मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

जंतर-मंतर, संसद भवन से कुछ मीटर की दूरी पर ही है।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और अर्द्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस की सुरक्षा के साथ 200 किसानों का एक समूह बसों में सिंघू बॉर्डर से जंतर-मंतर आएगा और वहां पूर्वाह्न 11 बजे से शाम पांच बजे तक विरोध प्रदर्शन करेगा।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को इस बारे में एक शपथपत्र देने के लिए कहा गया है, जिसमें कहा जाए कि कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा और आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। इस साल 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के बाद यह पहली बार है, जब अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी है।

गौरतलब है कि दिल्ली से लगे टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर तथा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवम्बर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसान हितैषी हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है।

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