Breaking news

  • देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 18,21,99,668 हो गया है। 18-44 वर्ष आयु वर्ग के 5,58,477 लाभार्थियों को आज COVID वैक्सीन की पहली डोज़ मिली। कुल मिलाकर 32 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के लोगों को 48,21,550 डोज़ लगाई गई हैं: स्वास्थ्य मंत्रालय #CovidVaccine ।   
  • ब्लैक फंगस को हरियाणा में अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में अगर ब्लैक फंगस का कोई मामला आता है तो CMO को उसकी जानकारी देना अनिर्वाय होगा: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ।   
  • पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों में 1598 नए #COVID19 मामले, 1774 डिस्चार्ज और 20 मौतें दर्ज़ की गई। सक्रिय मामले: 17,228   
  • देशभर में औसत 89% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज़ दी गई है। राजस्थान में 95%, मध्य प्रदेश में 96% और छत्तीसगढ़ में 99% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई है। दिल्ली में यह 78% है: डॉ वी.के. पॉल, नीति आयोग के सदस्य   
  • दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीनेशन पर उच्च स्तरीय बैठक की।   

दिल्ली

विदेशी टीकों के क्लिनिकल ट्रायल में छूट देने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र को विदेशी टीकों के क्लिनिकल ट्रायल में छूट देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि बिना देरी के वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो और साथ ही उन लोगों को टीका लगाने में प्राथमिकता मिले जिन्होंने टीके की पहली खुराक ले ली है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर अब 13 मई को सुनवाई होगी क्योंकि याचिका में जिन मुद्दों को उठाया गया है उन पर पहले ही उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है और उसने 30 अप्रैल को इस पर विस्तृत आदेश भी पारित किया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पेश केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलुवालिया ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इसी मामले पर सुनवाई चल रही है और उसने इस संबंध में केंद्र को निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया।

अहलुवालिया ने पीठ को यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय 10 मई को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा।

एक वकील द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भारत को कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह हर किसी के लिए टीका नहीं बना सकेंगे और इसलिए विदेशी टीकों के इस्तेमाल की भी मंजूरी देनी चाहिए।

याचिकाकर्ता नाजिया परवीन ने अदालत से केंद्र और दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि वह और टीकाकरण केंद्र बनाएं और सुव्यवस्थित टीकाकरण के लिए बुनियादी ढांचा बनाएं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील संजीव सागर ने अदालत को बताया कि टीके की पहली खुराक लेने और दूसरी खुराक लेने वाले लोगों की संख्या में काफी अंतर है।

उन्होंने कहा कि टीकाकरण में उन लोगों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो टीके की पहली खुराक ले चुके हैं।

देश

देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 18.22 करोड़ खुराक दी गईं

देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 18.22 करोड़ खुराक दी गईं

देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 18.22 करोड़ खुराक दी गईं

देश

स्वतंत्रता के बाद कोविड-19 देश की शायद सबसे बड़ी चुनौती : राजन

स्वतंत्रता के बाद कोविड-19 देश की शायद सबसे बड़ी चुनौती : राजन

स्वतंत्रता के बाद कोविड-19 देश की शायद सबसे बड़ी चुनौती : राजन

बिहार

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से 73 और मरीजों की मौत, 7,336 नए मामले

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से 73 और मरीजों की मौत, 7,336 नए मामले

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से 73 और मरीजों की मौत, 7,336 नए मामले

दिल्ली

केजरीवाल ने कोविड-19 एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र की शुरुआत की

केजरीवाल ने कोविड-19 एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र की शुरुआत की

केजरीवाल ने कोविड-19 एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र की शुरुआत की

उत्तराखंड

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में COVID19 स्थिति की समीक्षा बैठक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में COVID19 स्थिति की समीक्षा बैठक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में COVID19 स्थिति की समीक्षा बैठक


trending