जम्मू, 11 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले किसी की नजरबंदी या गिरफ्तारी की कोई भी रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है।
उपराज्यपाल सिन्हा ने यह बात पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के इस दावे के बाद कही कि पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सोमवार को नजरबंद कर दिया गया है।
उपराज्यपाल ने जम्मू में संवाददाताओं से कहा कि यह पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू-कश्मीर में किसी को भी नजरबंद या गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह अफवाह फैलाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में कहीं भी राजनीतिक कारणों से किसी को नजरबंद या गिरफ्तार नहीं किया गया है।
इससे पहले पीडीपी पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाए जाने से पहले ही पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास के दरवाजे सील कर दिए हैं और उन्हें अवैध रूप से नजरबंद कर दिया है।
उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है।
