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  • महाराष्ट्र: नागपुर जिले में पिछले 24 घंटों में #COVID19 के 5,131 नए मामले सामने आए हैं। 2,837 लोग डिस्चार्ज हुए और 65 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई है।   
  • दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं हैं, बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं हैं। बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। बंगाल की जनता आपको निकाल कर ही दम लेने वाली है। आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके पूरे गिरोह को जनता हटाने वाली है: सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री   
  • भारत में पिछले 24 घंटे में #COVID19 के 1,45,384 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,32,05,926 हुई। 780 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,68,436 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,46,631 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,19,90,859 है।   
  • पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की   
  • पश्चिम बंगाल: राज्य विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। अलीपुरदौर के पुलिंग बूथ 195, 196 और 196-A पर वोट डालने के लिए लोग लाइन में खड़े दिखे।   

लखनऊ

हज विभाग को फिर से विदेश मंत्रालय के अधीन किया जाए : नौशाद आजमी

लखनऊ : केंद्रीय हज कमेटी के एक पूर्व वरिष्ठ सदस्य ने हज विभाग को अल्पसंख्यक मंत्रालय से हटाकर फिर से विदेश मंत्रालय के अधीन किए जाने की मांग करते हुए इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।

केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि 2014 में हज विभाग को विदेश मंत्रालय से हटाकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया था। उन्होंने शिकायत की कि ऐसा होने से हज यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

आजमी ने 23 फरवरी को लिखे गए पत्र में कहा कि हज का 80 प्रतिशत काम विदेश मंत्रालय करता है और बाकी का काम केंद्रीय हज कमेटी और राज्य की हज समितियां करती हैं, ऐसे में हज की ज़िम्मेदारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दिए जाने से विभिन्न संस्थाओं के बीच सही तालमेल नहीं बन पा रहा है।

उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि केंद्रीय हज कमेटी और राज्य हज कमेटियों के गठन में भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हज कानून-2002 की अवहेलना की जा रही है। केंद्रीय हज कमेटी पिछले सात माह से गठित नहीं हुई है, जबकि कानूनन कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के चार माह पहले नई समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए।

विदेश

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तमिलनाडु

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विदेश

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दिल्ली

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महाराष्ट्र

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