चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र की अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ बृहस्पतिवार को यहां राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।

सदन का अभी बजट सत्र चल रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, सदन राज्य सरकार से यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की सिफारिश करता है ताकि अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लिया जा सके।

मान ने प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, ‘‘भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना पर एकतरफा घोषणा ने पंजाब सहित सभी राज्यों में व्यापक प्रतिक्रियाएं देखी हैं।’’ उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा का मानना है कि ऐसी योजना जिसमें युवाओं को केवल चार साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा, वह न तो राष्ट्रीय सुरक्षा और न ही देश के युवाओं के हित में है।

मान ने कहा, ‘‘इस नीति से युवाओं के बीच असंतोष पैदा होने की आशंका है जो जीवनभर देश के सशस्त्र बलों में सेवा देना चाहते हैं।’’

उन्होंने कहा कि यह गौर किया जाना चाहिए कि पंजाब के एक लाख से अधिक सैनिक देश के सशस्त्र बलों में हैं और उनमें से कई हर साल देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पंजाब के युवक भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देने को गर्व और सम्मान की बात मानते हैं और अपनी वीरता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। इस योजना ने पंजाब के कई युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है जो नियमित सैनिक के तौर पर सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं।’’