चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट समिति का गठन किया गया है।
मान ने विधानसभा में कहा कि तीन कैबिनेट मंत्री - हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह मीत और हरजोत सिंह बैंस कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श के बाद संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के तरीकों का पता लगाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना काम तेज कर दिया है जिसके लिए कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को हुई बैठक में नए विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी।
मान ने कहा कि कैबिनेट समिति महाधिवक्ता के परामर्श से मसौदे की कानूनी व्यवहार्यता की जांच करेगी।
उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया विधेयक तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविदा, तदर्थ, दैनिक वेतन, और अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि 2016 में इस उद्देश्य के लिए बनाया गया एक कानून विचाराधीन है तथा 2021 में तैयार किया गया एक और कानून अभी भी राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
मान ने कहा कि राज्य सरकार नया विधेयक पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से पीछे नहीं हटेगी।
