नयी दिल्ली, तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) को पुनर्निर्धारित तारीखों पर राज्य में ‘मार्च’ निकालने की अनुमति देने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।.

राज्य सरकार ने शीर्ष न्यायालय में अपनी याचिका में कहा है कि यह मार्च कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।.